सही,अच्छी और संपूर्ण शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है हालाकी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता-पिता स्कूल फीस भरने में असमर्थ होते हैं. 

बच्चों को शिक्षा मिले जिसके लिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है.

आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता नजर आ रहा है

RTE का पूरा नाम Right to Education (शिक्षा का अधिकार अधिनियम)  है

इस योजना में  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निशुल्क एडमिशन दिया जाता है.

इस योजना के अंतर्गत सभी 3 वर्ष से 6 वर्ष के  बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.

विकलांग बच्चों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध की जाती है.

कोई भी प्राइवेट स्कूल  RTE  के अंतर्गत गरीब बच्चों को निशुल्क एडमिशन नहीं देते हैं तो उनसे बच्चों से ली गई फीस का 10 गुना अधिक पैसा जुर्माना देना होता है.

गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी.

RTE में यदि बच्चों की स्क्रीनिंग या माता-पिता का इंटरव्यू लिया जाता है तो स्कूल से 25 हजार रुपए जुर्माना लिया जाता है.